أمريكيان من أصل مصري ضمن المرشحين لجوائز الـ "غولدن غلوب"

اختير النجمان الأمريكيان المصريان الأصل رامي مالك ورامي يوسف ضمن ترشيحات جوائز غولدن غلوب للأفلام والتلفزيون لهذا العام.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قوائم المرشحين، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين في الخامس من يناير/كانون الثاني 2020 في حفل عشاء في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.
ورشح الممثل رامي مالك لجائزة أفض ممثل في الدراما التلفزيونية عن دوره في مسلسل "مستر روبوت" ضمن خمسة أسماء شملت أيضا براين كوكس، وكيت هارينغتون عن دوره في مسلسل "غيم أوف ثرونز"(صراع العروش)، بالإضافة إلى الممثلين البريطاني والأمريكي توبايس منيزيس و بيلي بورتر.
ورُشح رامي يوسف ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي عن دوره في مسلسل "رامي Ramy"، وكذلك مايكل دوغلاس عن دوره في مسلسل "ذا كومينيسكي ميثود".
ورشحت بطلة ومؤلفة مسلسل "فليباغ" فيبي والر-بريدج لأفضل دور بطولة.

وحصل فيلم "ماريج ستوري" (قصة زواج)، من إنتاج شركة نتفليكس، على أعلى الترشيحات (6ترشيحات) لجائزة أفضل فيلم. والفيلم من بطولة آدم درايفر وسكارليت جوهانسن.
ويتنافس فيلم "ماريج ستوري" مع فيلم "أيريش مان" (الرجل الإيرلندي) للمخرج الأمريكي مارتين سكورسيزي على جائزة أفضل فيلم درامي، إضافة إلى فيلم "الجوكر".
ويتسابق دانيال كريغ، وليوناردو دي كابريو، وتارون إغيرتون، وإدي ميرفي على أفضل أداء ممثل في فيلم سينمائي، موسيقي أو كوميدي.

فرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) حظرا على مشاركة روسيا في الأحداث الرياضية الكبري لمدة أربع سنوات.

ويعني هذا أنه لن يسمح برفع العلم وعزف النشيد الوطني الروسي في الأحداث الرياضية الكبرى مثل أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سيقام في قطر.
لكن سيتمكن الرياضيون الروس القادرون على إثبات عدم تورطهم في فضيحة المنشطات، من المنافسة تحت علم محايد.
وقد اتخذت اللجنة التنفيذية في "وادا" القرار بالإجماع في آخر اجتماع لها في لوزان بسويسرا.
ويأتي ذلك بعد أُعلن أن وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) لم تمتثل لشروط "وادا"، إذ تلاعبت روسادا نتائج الاختبارات التي سلمت للمحققين في يناير/ كانون الثاني 2019.
وتقول الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن روسيا يمكنها أن تقدم استئنافا على قرار الحظر خلال 21 يوما، وإذا ما تم ذلك فستحال القضية إلى المحكمة المختصة بالتحكيم في الأمور الرياضة (كاس).
وقال رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، سير كريغ ريدي، إن القرار أظهر "تصميمه على التصرف بحزم في مواجهة أزمة المنشطات الروسية".
وأضاف "كانت المنشطات الروسية، ولفترة طويلة جدا، سببا في حرمان روسيا من حقها في المشاركة في الأحداث العالمية. وتطلب انتهاك روسيا لشروط عودة "روسادا"، إلى استجابة قوية".
وقال "هذا بالضبط هو ما تم فعله".
وأضاف "لقد أتيحت لروسيا كل الفرص لترتيب بيتها الداخلي والانضمام مجددا إلى المجتمع العالمي لمكافحة المنشطات من أجل خير الرياضيين وسلامة الرياضة، لكنها اختارت بدلا من ذلك الاستمرار في الخداع والإنكار".
وقالت نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ليندا هيليلاند، إن الحظر "غير كاف".
وأضافت "أردت فرض عقوبات لا يمكن تخفيفها"، وأردفت قائلة "يحتم علينا واجبنا نحو الرياضيين النظيفين أن ننزل أقصى العقوبات الممكنة على روسيا".
ونافس حوالى 168 رياضيا روسيا تحت علم محايد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغتشانغ بعد حظر بلادهم من المشاركة في الأولمبياد، عقب استضافتهم أولمبياد 2014، في مدينة سوتشي.
وفي 2015 تم حظر روسيا من المنافسة في ألعاب القوى.
وعلى الرغم من الحظر، سيكون بمقدور روسيا المنافسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعض مباراياتها، إذ لا تعتبر الوكالة العالمية هذه البطولة "حدثا كبيرا".

فوضى التجميل في الإمارات.. شفاه ومؤخرات "مثالية" دمرت حياة أصحابها

وتقول ماسة - المقيمة في الإمارات - إنها تواظب على زيارة طبيب التجميل كل 6 أشهر لتعبئة شفتيها "فالكل هالحين صارت شفافه كبيرة" كما تهتم ايضا بملء ما حول الفم وأسفل العينين.
وماسة ليست حالة استثنائية، إذ انضم مراهقون ومراهقات أصغر منها عمرا، أحيانا في عمر الـ 12 عاما، إلى عالم الهوس يحقن الفيلر.
وبحسب ماسة فإن الأمر يمكن أن يبقى سرا " لا أضطر أحيانا لإخبار أهلي، فمصروفي الشخصي يمكن أن يفي بالغرض" .
وتغري سهولة الإجراء وقصر المدة التي يستغرقها - فالحقن يستمر لـ 10 دقائق أحيانا- الملايين حول العالم بالإقبال عليها.
وتؤكد الجمعية الدولية للجراحة التجميلية ، وهي منظمة معنية بتثقيف المرضى وسلامتهم، أن أكثر من 8.5 ملايين شخص حول العالم أقبلوا اعلى حقن الفيلر والبوتكس في عام 2016.
وفي الإمارات وحدها، بحسب الجمعية،أجرى نحو 3.18 مليون رجل وامرأة عمليات حقن "فيلر وبوتكس" خلال عام 2011 ـ وهي العمليات التي تتصدر قائمة الاجراءات التجميلية التي تجرى في البلاد بنسبة 70 في المئة.
ولكن لا يُعرف عدد المراهقين الذين يخضعون لهذا الإجراء لأنها غالبا تجرى بعيدا عن المشافي المرخصة.
وبالرغم من أن القواعد المعمول بها في الإمارات، تنص على ضرورة الحصول على موافقة الوالدين كشرط مسبق لأي إجراء تجميلي لمن هم دون سن الـ 18 عاما، فإن هذه القاعدة ليست بالصرامة الكافية، إذ تقول ماسة إنه لم تر أي طبيب في السابق يرفض حقنها هي أو أي من زملائها رغم صغر سنهم.

وتكمن الخطورة حسبما يقول الدكتور شادي جابر - أخصائي الجراحة التجميلية - في أن هؤلاء المراهقين لم يكتمل نمو عظامهم ولا الأنسجة الرخوية بين الجلد لديهم ، وبالرغم من أنه لا يوجد عمر محدد للإقبال على حقن الفيللر و البوتكس فإن التدخل التجميلي المبكر قد " لا يكون في صالحهم".
ويضيف جابر أن صغار السن يريدون بالأساس مجاراة ما يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يتعذر على الأطباء القيام به ، فالأمر هنا "لا يمكن تحقيقه إلا ببرامج تعديل الصور".
تقول سارة - وهذا اسم مستعار لها - ذات الـ 30 عاما، إنها أقبلت على حقن " الفيلر" عندما كانت في الرابعة و العشرين من عمرها .
وكانت حين ذاك لا تزال تدرس في الجامعة ما جعلها غير قادرة على تحمل تكاليف الذهاب للطبيب والذي كان في ذلك الوقت يتقاضى حوالي 40 ألف درهم أي ما يعادل نحو 11 ألف دولار أمريكي .
وكان التعامل مع السيدات " الفلبينيات"منتشرا بين الفتيات في الجامعة - بحسب سارة - لأنهن يتقاضين أموالا أقل - 5 آلاف درهم أي ما يعادل نحو ألف و أربعمائة دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك يستمر تأثير المادة التي يحقنها السيدات الفلبينيات لأكثر من 6 أشهر وهو ما يعطيهن ميزة إضافية.
أما الميزة الأهم فهي "الحفاظ على السرية"، إذ لا حاجة للذهاب إلى الطبيب ولا البقاء في المستشفى ولا "لإخبار أي شخص حتى المقربين".

مادة مجهولة

وتقول سارة إنها طلبت من " جوسي " - وهي السيدة الفلبينية التي اشتهرت بحقن "الفيلر" قبل ترحيلها لاحقا من البلاد - أن تطلعها على اسم المادة قبل حقنها ، إلا ان الأخيرة رفضت تماما وتراجعت عن الموافقة على حقن سارة بل وأغلقت هاتفها تهربا من " الزبونة المشكوك فيها".
"الفيلر"، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، مادة تستخلص من مواد طبيعية ذات أصل حيواني كالأبقار والديكة، وبضعها من مواد كيميائية مستخلصة من أسطح البكتيريا وأخرى من الدهون الذاتية من جسم الشخص نفسه.
وتحقن تحت الجلد لتعبئة الفراغات بهدف تكبير حجم منطقة معينة أو إخفاء التجاعيد الناتجة عن التقدم في العمر.
وهي مادة مؤقتة يتم حقنها بشكل متكرر حسب نوع المادة ومكان حقنها في الجسم.

نتيجة "مثالية " في الحال ومخاطر مؤجلة

في البداية كانت سارة سعيدة بالنتيجة وأخفت عن الجميع كيف توصلت إليها.
تقول رويدا إنها لم تهتم بالبحث عن ماهية "الفيلر " أو مخاطره قبل الإقدام على الحقن، فالأمر لا يتعلق إلا بحقنة بحسب رأيها.
أما سارة فتقول إنها قرأت عن "الفيلر" لكن بعد عملية الحقن، وقبل ذلك كانت أصغر من أن تدرك العواقب، كما أن "جوسي" خدعتها ولم تبلغها أن المادة التي حقنتها بها كانت مادة "دائمة المفعول".
لكن ماسة، تقول إنها غير مهتمة على الإطلاق بالبحث عن مكونات الفيلر أو مضاره و لا تهتم إلا بالنتيجة.
وتتفق هبة البالغة من العمر27 عاما والتي حقنت شفتيها قبل 8 أعوام مع ماسة في الاهتمام بالنتائج فقط. .
إلا أنه بعد سبع سنوات ظهرت آثار المادة على مؤخرتها التى باتت تعانى الآن من كتل صلبة يصل حجمها إلى حجم البرتقالة تقريبا.
تلك الكتل تجعل من الأنشطة العادية كالجلوس والمشي وممارسة الرياضة وصعود الدرج أو هبوطه أمرا مؤلما للغاية.
ويضاعف من حجم الألم بحسب سارة ، دوامة الصمت التي تعيش فيها، إذ لا يمكنها البوح لعائلتها بما أقدمت عليه كما أن الأطباء يرفضون التعامل مع حالتها وحالات أخرى على المنوال ذاته .
وتقول " يؤكد أطباء التجميل أنه في مثل هذه الحالات ينبغي التوجه إلى طبيب الجراحة، بينما يقول أطباء الجراحة أن هذا من اختصاص أطباء التجميل، وكلاهما يخشي أي تدخل جراحي قد لا تحمد عقباه".
وبعد تدخل وسطاء من زميلاتها في الجامعة، بحسب سارة ، قبلت " جوسي" القدوم إلى منزلها لحقنها.
تقول سارة إن "جوسي" أخرجت المادة من علبة معدنية تشبه العلب المستخدمة في المطبخ و حقنتها بنحو 200 مللتر من المادة غير المعروفة في مؤخرتها.
الإجراء استغرق ساعتين حيث أصيبت سارة بهبوط في الضغط الدموي، وقالت لها جوسي "إنه أمر عادي" وأعطتها قطعة من الشوكولاته قبل أن تعود لتكمل المهمة.
أما رويدا وهي سورية مقيمة في الإمارات - تبلغ من العمر 50 عاما - فتقول إنها استهانت بعواقب العملية فهي "لا تتعدى كونها حقنتين لا أكثر" ، وقررت الاستعانة بإحدى "صاحبات الشنطة " لحقن وجهها من أجل "نفخه" وتعبئة الأجزاء النحيفة منه.
وأضافت أن القرار الذي لم يستغرق دقائق وكانت نتيجته مرضية في الحال، قد أسفر عن "كارثة" لم تستطع التخلص منها منذ أكثر من عامين.
فبعد الحقن بأربعة أشهر فوجئت بتورم شديد في وجهها، وبحسب رويدا اضطرت للذهاب إلى الأطباء بشكل متكرر خلال العامين الماضيين للتخلص من المادة غير المعروفة.
وعبثا حاولت رويدا خلال هذين العامين التواصل مع السيدة التي حقنت المادة لها للتعرف على ماهية المادة، الأمر الذى قد يساعد الأطباء على التعامل معها بشكل أفضل.
وتقول رويدا إن تورم وجهها بشكل متكرر يجعلها محرجة من الخروج من المنزل أو الذهاب للعمل.

नींद में ख़ूबसूरत तस्वीरें बनाने वाला आदमी

बहुत से लोगों को नींद में चलने या बड़बड़ाने की बीमारी होती है. लेकिन, एक ऐसा इंसान है, जो नींद में तस्वीरें बनाता है. इनका नाम है ली हैडविन.

वो ब्रिटेन के वेल्श सूबे के कार्डिफ़ शहर में रहते हैं. ली हैडविन जब केवल चार बरस के थे, तो उन्होंने दीवार पर चित्र बनाने शुरू कर दिए थे.
अब आप कहेंगे कि भला कौन सा बच्चा इस उम्र मे दीवारें नहीं रंगता. बाक़ी बच्चों और ली में फ़र्क़ ये था कि वो सोते वक़्त ड्रॉइंग बनाते थे. जैसे-जैसे वो बड़े होते गए, सोते हुए चित्र बनाने का उनका हुनर और सुधरता गया.
जब वो 15 साल के थे, तो हैडविन ने हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो के तीन पोर्ट्रेट बनाए थे. लेकिन, आज उन्हें इसकी बिल्कुल याद नहीं. मज़े की बात ये है कि सोते वक़्त बारीक चित्र बनाने वाले ली हैडविन जागते हुए कोई चित्रकारी नहीं कर पाते.
ली की इस हैरान कर देने वाली कला के बारे में कार्डिफ़ यूनिवर्सिटी की पेनी लुइस ने रिसर्च की है. उनका कहना है कि सोते वक़्त चित्र बनाना, उनके आधे सोए और आधे जागे मस्तिष्क की वजह से है.
पेनी लुइस का कहना है कि लोग नींद में करवट बदलते हैं. बड़बड़ाते हैं या फिर चलने लगते हैं. ये सब हमारे दिमाग़ में मची उथल-पुथल का नतीजा होता है. ये बहुत सामान्य घटना है.
लेकिन, ली हैडविन का मामला इससे भी आगे चला गया है. वो पेंसिल, ब्रश और यहां तक कि हड्डियों से भी चित्र गढ़ने लगते हैं. ये सामान्य बात होती, अगर वो जागते हुए ऐसा करते.
पेनी लुइस कहती हैं कि ली के दिमाग़ की बनावट और काम करने का तरीक़ा, दोनों ही बहुत पेचीदा हैं. वो इस मसले को समझने की कोशिश कर रही हैं. वो कहती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं, तो ये मान कर चलते हैं कि हमारा ज़हन भी सो रहा है. लेकिन, हमारे दिमाग़ का एक हिस्सा उस वक़्त भी बहुत सक्रिय होता है.
वो जागते वक़्त किए जाने वाले काम का अभ्यास करता है. नई बातें और हुनर सीखता है. यादें संजोता है. हमारे मस्तिष्क के पास इतना काम होता है कि उसके पास सोने की फ़ुरसत ही नहीं होती है.
ली हैडविन इस बात से इत्तिफ़ाक़ रखते हैं. वो कहते हैं कि सोते समय उनके ज़हन में किसी कला प्रदर्शनी का ख्याल आता है. जिसमें अलग-अलग सेक्शन होते हैं. अक्सर वो इन्हीं सेक्शन के हिसाब से चित्रकारी करते हैं.
पेनी लुइस कहती हैं कि सोते वक़्त हमारे दिमाग़ के तर्क गढ़ने वाले हिस्से को नींद आ जाती है. लेकिन, दिमाग़ का वो हिस्सा जो जज़्बात महसूस करता है और उन्हें नियंत्रित करता है, वो जागता रहता है. इसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं. जो सोते हुए भी जागता रहता है.
पेनी लुइस के मुताबिक़, ली हैडविन के ज़हन में जो होता हुआ हम देख रहे हैं, उसका ताल्लुक़ इंसान के इवोल्युशन यानी क़ुदरती विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है.
आदि मानव जब जंगल में रहते थे, तो उन्हें सोते समय भी चौकन्ना रहना होता था. ताकि कोई ख़तरा आए तो वो फ़ौरन वहां से बचने के लिए भाग सकें. ली हैडविन अपनी इस आदत की वजह से कई बार बहुत परेशान भी हो जाते हैं. रात के वक़्त अचानक जागते हैं, तो पसीने-पसीने हो जाते हैं. डर लगता है. घबराहट होती है.
पेनी लुइस कहती है कि सोते हुए लोग हत्या, बलात्कार और चोरी जैसी घिनौनी हरकतें कर डालते हैं. ऐसे में ली हैडविन सोते हुए चित्र बनाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि अपने दिमाग़ के इस उलट-फ़ेर से वो अपराध की तरफ़ नहीं झुके, बल्कि उन्होंने कला की नुमाइश शुरू की.
पेनी का कहना है कि जागते वक़्त ली हैडविन को अपनी कला का हुनर याद नहीं रहता, इसकी वजह ये हो सकती है कि दिमाग़ पूरी तरह से इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ये फ़न आता है. जब ये ज़हनी बाधा दूर कर दी जाएगी, तो शायद वो जागते हुए भी ख़ूबसूरत चित्र बना सकेंगे.

صحف عربية تستبعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة

واصلت صحف عربية مناقشة الوضع المتأزم ونذر الحرب في منطقة الخليج بعد الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان واتهام واشنطن لطهران بأنها تقف وراء الهجوم.
وبينما يستبعد كُتّاب أن تفضي الأزمة الراهنة إلى مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، يرى آخرون أن طهران لن تقدم تنازلات مجاناً وستسعى أولا إلى رفع العقوبات النووية المفروضة عليها.
يستبعد مصطفى السعيد في "الأهرام" المصرية أن تحدث مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة بسبب الأزمة الراهنة.
ويقول: "لا تبدو الحرب قريبة أو مرجحة رغم طبولها التي نسمع قرعها، فالقوات الأمريكية في منطقة الخليج محدودة مقارنة بحجمها وقت الحرب على العراق، وإيران أقوى بمرات من العراق، وتمتلك مئات آلاف الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى ومنظومة إس 300 الروسية المضادة للطائرات والصواريخ، كما أن إيران أقوى على الأرض بفضل العدد الكبير لقواتها، ووجود حلفاء في أكثر من دولة".
ويرى أنه لقيام حرب بين الطرفين "تحتاج الولايات المتحدة إلى حشد نصف مليون مقاتل على الأقل إذا كانت تنوي حرب اقتلاع للنظام الإيراني، أما توجيه ضربة جوية أو صاروخية محدودة مثلما حدث مع سوريا عدة مرات فلن يغير شيئا على الأرض، وربما يدفع إيران إلى مهاجمة القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وقد ينفلت الزمام، ولهذا ستكون الضربة المحدودة مقامرة خطيرة".وترى ميساء المصري في "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية أن "إيران لن تخشى المواجهة المباشرة وغير المباشرة من خلال وكلائها وعملائها في الشرق الأوسط وربما هي مستعدة بمقاومتها في دول عدة على الدخول في حرب كبرى تقوم فيها بتسخير محاورها في المنطقة للانخراط في هذه الحرب في ميادينها المختلفة، بدءاً بحزب الله اللبناني، فالحشد الشعبي العراقي، فالحوثيين في اليمن، وتفعيل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين . ناهيك عن خلايا جاهزة لأي تحرك نضالي".
وتقول إنه "في هذه الحالة المتوقعة للربح يجدر استجابة المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة لمطالب إيران بدون شروط مسبقة، لأسباب كثيرة من أهمها الحفاظ على مصالح الكارتيلات الجديدة والقديمة على حد سواء في أمريكا وأوروبا".
وتضيف: "الواضح أن الإيرانيين يتعرضون لأقصى قدر من الضغط ولن يتجهوا إلى المفاوضات حاليا ولن يقدموا التنازلات مجانا، إذ سيسعون إلى رفع كافة العقوبات، النووية منها وغير النووية. لكن هل يستغل ترامب وخبثه السياسي خفض احتمالات اندلاع حرب إقليمية ويعتبره إنجازا مهما بحد ذاته؟ لا أظن لأن المفارقة الكبرى هي الأيدي الخفية المحيطة التي قد تدفع طهران وواشنطن وقيادتهما نحو نزاع أكبر".
ويرى غالب قنديل في جريدة "الوفاق" الإيرانية الناطقة بالعربية أن الولايات المتحدة تريد استهداف دور إيران الإقليمي.
ويقول: "إيران الإقليمية هي الشراكة الإيرانية مع سوريا ومع المقاومة اللبنانية والفلسطينية والقوى الشعبية المقاتلة الناشئة في العراق واليمن وهي ركيزة حاسمة لمعادلة الردع القاهرة التي تغل يد إسرائيل وتجعلها أسيرة نهج سلبي عاجز عن المبادرة إلى أي حرب جديدة وإيران الإقليمية هي محيط الردع الإقليمي ضد الحروب الاستعمارية بأدوات متعددة في مجابهة أي مغامرة استعمارية أمريكية غربية".
ويضيف: "بين صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت يقوم قوس القوة الصاعدة عربيا التي سوف تتبلور حولها الوقائع الاستراتيجية الجديدة بين المحيط والخليج (الفارسي) وهذا هو مغزى دور إيران الإقليمي المستهدف وموضوع المساومات الأمريكية الفاشلة أمام العناد المبدئي للقيادة الإيرانية والهوية الإيرانية التحررية المتجددة".
ويقول خالد السليمان في "عكاظ" السعودية: "ستستمر إيران في استهداف ناقلات النفط وربما استهدفت أيضا منشآت وموانئ تصديره، فإيران تحت وطأة آثار الخناق الاقتصادي لا تملك سوى اللعب على حافة الهاوية، لأنها في كل الأحوال تواجه الهاوية، وبالتالي فإن الدفع باتجاه التصعيد هو أحد خياراتها المحدودة لرفع كلفة مواجهتها أمام المجتمع الدولي وبالتالي الحصول على موقع تفاوض أفضل".
ويضيف: "تملك إيران اليوم مفاتيح الحرب والسلم معا، فالخيار خيارها، والمجتمع الدولي لا يريد منها سوى أن تقوم سلوكها الإقليمي وتعدل عقيدتها السياسية التوسعية لتنشغل بنفسها وشعبها وتنميتها، ودعوات المفاوضات التي تطلقها لن تخدع أحدا، فإيران لا تريد اتفاقات على أسس علاقات طبيعية مع جيرانها بل إقرارات بطموحاتها وتدخلاتها في شؤون جيرانها، ولا تمانع في الوقوف على حافة الهاوية ما دام لا شيء سيدفعها إليها".

أشهر بريطانيين من العصر الفيكتوري اعتنقوا الإسلام

وفي كثير من الأحيان، تضطر الشركات للاحتفاظ بتحديثاتها سرية حتى لحظات قبل الإعلان عنها رسميا. وتقول وونغ، على سبيل المثال، عندما أعلن موقع انستغرام عن إطلاق منصة عرض الفيديو بطريقة عمودية للهواتف IGTV، في الصيف الماضي، لم ينشروا الكود الخاص بالمنصة إلا قبل نصف ساعة فقط من الإعلان الرسمي.
وتوضح أنه عندما تختبر الشركات خصائص جديدة، فإنها عادة ما تضيف التعديلات على التطبيق، وعندها تقوم بإتاحة هذه الخاصية لبعض المستخدمين. وعند تدشينها رسميا، تقوم بتشغيل هذه الخاصية لدى جميع المستخدمين".
وتشرح أنه مع هذه الخاصية الجديدة في انستغرام، فإنهم استخدموا نهجا مختلفا، وقالوا إنهم فعلوا هذا "بسبب أشخاص مثلي".
حب التطبيقات
وتقول المهندسة الشابة إنها تقضي ما يصل إلى 18 ساعة في العطلة الأسبوعية لفحص الشفرة، هذا بالإضافة إلى عملها الذي يركز على كشف ثغرات في التطبيقات، والإبلاغ عن العيوب الأمنية للشركات قبل أن يتمكن القراصنة من اكتشافها واختراق البرامج.
إذا لماذا تفعل ذلك؟
تقول وونغ إن الكثير من دوافعها لهذا العمل تأتي من حب التطبيقات التي تستخدمها بشكل يومي، والرغبة في فهم التغييرات المقبلة.
عندما يتم إصدار تحديث لتطبيق ما، عادة ما يقتصر وصف التغييرات على الإصلاحات والتحسينات. وقالت "لا أجد ذلك شفافا بشكل واضح".
وقالت لبي بي سي إن تطبيقات ما يعرف بالهندسة العكسية تساعدها على معرفة المزيد عن الشفرة. وتسعى حاليا للحصول على درجة علمية في علوم الكمبيوتر من جامعة ماساتشوستس دارتموث في الولايات المتحدة، ولكنها حاليا أوقفت دراستها بشكل مؤقت.

في أوج عصر الإمبراطورية قرر بريطانيون ترك الديانة المسيحية واعتناق الإسلام. وفيما يلي قصص ثلاثة من هؤلاء الرواد الذين تحدوا معايير العصر الفيكتوري في الوقت الذي كانت فيه المسيحية حجر أساس الهوية البريطانية.

بدأ اهتمام المحامي وليام هنري كويليام بالإسلام بعد أن رأى صلاة يؤديها مغاربة على ظهر عبّارة خلال استراحة في مياه البحر المتوسط عام 1887.
وقال :"لم تزعجهم على الإطلاق قوة الرياح العاتية أو تأرجح السفينة. تأثرت كثيرا وأنا أنظر في وجوههم وتعبيراتهم، التي أظهرت إيمانا كاملا وصدقا".
وبعد أن جمع معلومات عن الدين خلال فترة إقامته في طنجة، أسلم كويليام، وكان بعمر 31 عاما في ذلك الوقت، ووصف إيمانه الجديد بأنه "معقول ومنطقي وأنه يشعر على المستوى الشخصي بأنه لا يتعارض مع معتقداته".
وعلى الرغم من أن الإسلام لا يلزم من يعتنقه بتغيير اسمه، اختار كويليام لنفسه اسم "عبد الله".
وبعد عودته إلى إنجلترا في عام 1887، أصبح داعية للدين، ويقال إن بفضل جهوده اعتنق نحو 600 شخص الإسلام في شتى أرجاء بريطانيا.
كما أنشأ كويليام أول مسجد في البلاد في العام نفسه في ليفربول، التي كان يعتبرها الكثيرون في ذلك الوقت "المدينة الثانية للإمبراطورية البريطانية".
وكانت الملكة فيكتوريا، التي كانت تحكم تحت سلطة بلادها مسلمين أكثر مقارنة بالإمبراطورية العثمانية، من بين أولئك الذين طلبوا كتيبا كتبه كويليام بعنوان "دين الإسلام"، لخص فيه الدين الإسلامي وتُرجم الكتيب إلى 13 لغة.
واجه العديد من سكان ليفربول الذين اعتنقوا الإسلام استياء وسوء معاملة بسبب إيمانهم، من بينها الاعتداء عليهم بالطوب والفضلات والأسمدة، على الرغم من الاعتراف الرسمي بالدين.
كان كويليام يعتقد أن المهاجمين خضعوا لعمليات "غسيل مخ وهو ما أدى إلى الاعتقاد بأننا أشرار".
عُرف عن كويليام محليا بعمله مع الفئات المحرومة، ومناصرة النقابات العمالية وإصلاح قانون الطلاق، لكن مسيرته القانونية تدهورت عندما سعى إلى مساعدة موكلة ترغب في الحصول على الطلاق.
نُصب فخ للزوج الذي زُعم أنه يمارس الزنا، وهي ممارسة كانت شائعة في ذلك الوقت، لكن محاولته باءت بالفشل وأوقف كويليام عن العمل.
ويقال إنها طلبت ست نسخ إضافية لعائلتها. لكن رغبتها في استزادة المعرفة لم تتفق مع المجتمع العريض الذي كان يعتقد أن الإسلام دين عنف.
وفي عام 1894، أنعم السلطان العثماني على كويليام بلقب "شيخ الإسلام في الجزر البريطانية"، بموافقة من الملكة فيكتوريا، وهو لقب يعكس قيادته في مجتمع المسلمين.

मोदी का मायावती-अखिलेश-राहुल पर निशाना

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भदोही लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के दौरान मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को महामिलावटी बताया है. उन्होंने कहा कि मौक़ापरस्त लोगों ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए महामिलावटी गठबंधन बनाया है.
मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व बिजनेस पार्टनर का ज़िक्र करते हुए कहा कि दोनों को केवल दलाली और लाइजनिंग का अनुभव रहा है.
लोकसभा का चुनाव अपने पांचवे चरण पर पहुंच चुका है. 6 मई को देश के सात राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होने हैं.
उत्तर प्रदेश में 14 सीटों, राजस्थान में 12 सीटों, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सात-सात सीटों पर चुनाव होंगे, बिहार में पांच और झारखंड में चार सीटों के लिए चुनाव होना है. जम्मू-कश्मीर के लद्दाख सीट और अनंतनाग सीट के लिए पुलवामा और शोपियां जिलों में चुनाव होना है.
इन सीटों पर 674 उम्मीदवार खड़े हुए हैं. जिसका फैसला 23 मई को सामने आयेगा.
वेनेज़ुएला में विपक्ष के नेता ख़्वान ग्वाइदो ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो देश में व्याप्त सियासी गतिरोध को ख़त्म करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इसके लिए ग्वाइदो ने अमरीका से सैन्य मदद लेने की संभावना को भी ख़ारिज नहीं किया. उन्होंने कहा कि इस समय वेनेज़ुएला में सिर्फ़ रूस और क्यूबा का दख़ल है और दोनों मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कीसहायता कर रहे हैं.
वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमरीका को वेनेज़ुएला में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए 'ग़ैर ज़िम्मेदाराना योजनाएं' छोड़कर अंतरराष्ट्रीय क़ानून के दायरे में रहने को कहा है.
पश्चिम बंगाल में पांचवें दौर में सोमवार को जिन सात सीटों पर मतदान हो रहा है वह सभी सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी.
इनमें हावड़ा ज़िले की दो सीटों के अलावा हुगली ज़िले की तीन और बांग्लादेश से सटे उत्तर 24-परगना ज़िले की दो सीटें शामिल हैं.
बीजेपी को उम्मीद है कि ख़ासकर बांग्लादेश से सटे इलाक़ों में नागरिकता (संशोधन) विधेयक और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिंटीजंस यानी एनआरसी जैसे मुद्दे उसके सिर पर जीत का सेहरा बांध देंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तक अपनी रैलियों में इन दोनों मुद्दों पर ज़ोर देते रहे हैं. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इन सीटों पर अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है.
इस दौर में उत्तर 24-परगना ज़िले में बांग्लादेश सीमा से सटी बनगांव सीट सबसे अहम है.
इस सीट पर मतुआ समुदाय के वोट ही निर्णायक हैं. पिछली बार उसके उम्मीदवार कपिल कृष्ण ठाकुर जीत गए थे.
इससे पहले वर्ष 2009 में भी यह सीट तृणमूल की ही झोली में गई थी. लेकिन बीते पांच वर्षों के दौरान भाजपा ने इस तबक़े के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है.
इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीती फ़रवरी में मतुआ समुदाय की कुलमाता कही जाने वाली वीणापाणि देवी से मुलाक़ात कर उनका आशीर्वाद लिया था. लेकिन हाल में वीणापाणि देवी के निधन के बाद इस समुदाय में मतभेद नज़र आ रहे हैं.
इस सीट के नतीजे ही बताएंगे कि भाजपा को मतुआ समुदाय में पैठ बनाने में कितनी कामयाबी मिली है.
तृणमूल कांग्रेस ने इस बार यहां ममता ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने शांतनु ठाकुर को मैदान में उतारा है. रिश्ते में यह दोनों चाची और भतीजे हैं.

श्रीलंका की इन दर्दनाक तस्वीरों का सच: फ़ैक्ट चेक

बीते दो दिनों से कुछ वीभत्स तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि मानवीय त्रासदी की ये तस्वीरें श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद की हैं.

इन तस्वीरों को ट्विटर और फ़ेसबुक के अलावा शेयरचैट ऐप पर भी सैकड़ों बार शेयर किया गया है.
हमने पाया कि इसी दावे के साथ इन तस्वीरों को वॉट्सऐप पर भी अब सर्कुलेट किया जा रहा है.
21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका के कई शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बुधवार तक बढ़कर 359 हो गई थी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं.
लेकिन इन वायरल तस्वीरों की जब हमने पड़ताल की तो पाया कि ये सभी श्रीलंका की पुरानी तस्वीरें हैं जिनका हालिया बम धमाकों से कोई संबंध नहीं है.
इस फे़सबुक पोस्ट में दिख रहीं दोनों वायरल तस्वीरें 16 जून 2006 की हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी और फ़ोटो एजेंसी गेटी के अनुसार 15 जून 2006 को एक बारूदी सुरंग फटने से इन लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे में 60 से ज़्यादा लोग मारे गये थे.
पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने एक बस को निशाना बनाया था.
उस समय श्रीलंका की सरकार ने आरोप लगाया था कि इस घटना के पीछे चरमपंथी संगठन 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम' यानी एलटीटीई का हाथ है.
हालांकि एलटीटीई ने अपनी तरफ से जारी किए बयान में सरकार के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए ख़ारिज कर दिया था.
मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना में मरने वालों की संख्या 64 बताई गई थी जिनमें 15 बच्चे शामिल थे. इस घटना में क़रीब 80 लोग घायल भी हुए थे.
सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि 'ईस्टर संडे को श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों में मारी गई ये सबसे छोटी बच्ची की तस्वीर है'.
इस वायरल तस्वीर में एक शख़्स बच्ची के शव के क़रीब बैठा हुआ रोता दिखाई दे रहा है. फ़ेसबुक पर मौजूद कई धार्मिक ग्रुप्स में इस तस्वीर को इसी दावे के साथ शेयर किया गया है.
सीरियल बम धमाकों पर लिखे गए कुछ ब्लॉग्स भी हमें मिले जिनमें यह तस्वीर इस्तेमाल की गई है. एक ब्लॉग राइटर ने इस लड़की को 'कोलंबो की सबसे युवा शहीद' कहा है.
लेकिन रिवर्स सर्च से हमें पता चला कि यह तस्वीर एक साल पहले से फ़ेसबुक पर शेयर की जा रही है. यानी इस तस्वीर का ईस्टर संडे के हादसे से कोई वास्ता नहीं है.
रिवर्स सर्च से हमें फ़ेसबुक पर इस तस्वीर की जो सबसे पुरानी पोस्ट मिली, वो 12 मई 2018 की है.
इस पोस्ट में फ़ेसबुक यूज़र ने लिखा है, "मैं ये दुख कैसे सहूंगा. प्लीज़, कभी किसी पिता को दुनिया में ऐसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े."

आपको ये भी रोचक लगेगा

ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने ट्वीट किया है, "मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि जूलियन असांज पुलिस हिरासत में हैं और इस समय ब्रिटेन में कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं."
इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के बाद असांज के व्यवहार को लेकर हमारे देश का धैर्य ख़त्म हो गया है.
मोरेनो ने कहा, "ताज़ा मामला जनवरी 2019 का है, जब विकीलीक्स ने वैटिकन के दस्तावेज़ लीक किया था."
उन्होंने कहा, "ये और अन्य प्रकाशनों से दुनिया का ये संदेह स्पष्ट हो गया है कि असांज अभी भी विकीलीक्स से जुड़े हए हैं और इसलिए वो अन्य देशों के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं."
असांज का प्रत्यर्पण क्यों चाहता है अमरीका?
असांज ने साल 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की. इसका उद्देश्य गोपनीय दस्तावेज़ और तस्वीरों को प्रकाशित करना था.
विकिलिक्स ने चार साल बाद तब सुर्खियां बटोरी जब उसने एक फ़ुटेज जारी किए जिसमें अमरीकी सैनिक इराक़ में हेलिकॉप्टर से आम नागरिकों की हत्या कर रहे थे.
इस खुलासे में उनका साथ देने वाली अमरीकी विश्लेषक चेल्सी मैनिंग को साल 2010 में अमरीका मे गिरफ़्तार किया गया. उनपर आरोप था कि उन्होंने 7 लाख गोपनीय दस्तावेज़, वीडियो और डिप्लोमैटिक केबल का खुलासा एंटी सीक्रेसी वेबसाइट के साथ मिलकर किया.
चेल्सी के मुताबिक़ उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अमरीका की विदेश नीति पर बहस शुरु हो लेकिन अमरीका का कहना है कि उन्होंने ऐसा करके कई जानों को ख़तरे में डाल दिया है.
पिछले साल वर्जीनिया राज्य में जारी किए गए असांजे के ख़िलाफ़ अभियोग में आरोप है कि उन्होंने 2010 में मैनिंग के साथ रक्षा विभाग की गोपनीय जानकारी हासिल करने की साज़िश रची थी.
अभियोग के मुताबिक़ मैनिंग ने जनवरी और मई 2010 के बीच अमरीकी विभागों और एजेंसियों से चार डेटाबेस डाउनलोड किए और इसे विकिलीक्स को मुहैया कराई.
अमरीका का न्याय विभाग ने इसे "संयुक्त राज्य अमरीका के इतिहास की सबसे बड़ी गोपनीय जानकारी के साथ छेड़छाड़'' का मामला बताया है.
अभियोग का आरोप है कि कंप्यूटर पर पासवर्ड को क्रैक किया गया. चेल्सी मैनिंग ने इन दस्तावेज़ों के लिए इस तरह से लॉग ऑन किया ताकि जांचकर्ताओं के लिए खुलासे के स्रोत को तय कर पाना कठिन हो.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन सभी पार्टियों से अपने चुनावी फंड की पूरी जानकारी देने को कहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि चुनावी बॉन्ड के मार्फ़त चंदा देने वालों की पूरी जानकारी, कितना चंदा मिला, हर बॉन्ड पर कितनी राशि प्राप्त हुई उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं.
कोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक मिले चंदे की सारी जानकारियां एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में 30 मई तक चुनाव आयोग के पास जमा कराई जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को आदेश दिया कि वो अपने नोटिफ़िकेशन में संशोधन करे और इलेक्टोरल बॉन्ड की ख़रीद के लिए अप्रैल और मई में दिए गए पांच अतिरिक्त दिन को हटाए.
इस मामले में सुनवाई के दौरान पहले अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से फिलहाल हस्तक्षेप न करने की अपील की थी.

थाली से खेतों तक का सफ़र

पूर्वोत्तर राज्य असम के पकवानों का ज़ायक़ा दिल लुभाता रहा है, राज्य की पारंपरिक थाली में व्यंजनों की विविधता है और यही इस इलाक़े की पहचान भी है.
कई ऐसे व्यंजन हैं जो अहोम राजाओं के दौर से प्रचलित हैं. राज्य के कुछ-कुछ इलाक़ों में बनने वाले व्यंजन वैसे ही हैं जैसे बर्मा और थाईलैंड में पकाये जाते हैं. वैसे तो चावल ही यहाँ का मुख्य आहार है. मगर अब दालें और सब्ज़ियां भी उगाई जा रही हैं.
ऊपरी असम से लेकर निचले असम तक पारंपरिक खाने की थाली में परोसे गए व्यंजन अलग-अलग होते हैं और उनका स्वाद भी. अहोम लोगों के पकवान या फिर बोडो और अन्य जनजातियों के व्यंजन एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और उनका स्वाद भी क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है.

कश्मीर से लेकर पूर्वी और मध्य भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी खाना पकाने के तरीक़े अलग रहे हैं.
ये लोगों के स्वाद पर ही निर्भर है जहाँ मध्य और दक्षिण भारत में तेज़ मसालों का इस्तेमाल होता है, वहीं असम में भी पकवान मसालेदार होते हैं. लेकिन पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में मसालों का कम इस्तेमाल किया जाता है.
दूसरे प्रदेशों की तरह ही असम के किसान भी अपने व्यंजनों का उत्सव मनाते हैं मगर असम में मूलतः आजीविका के लिए धान और सब्जियां उगाई जाती हैं और लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं.
इनमें ज़्यादा संख्या महिलाओं की है जो खेतों में काम करती हैं. राज्य के मुख्य त्योहार भी फ़सलों की कटाई और बुवाई के इर्द-गिर्द ही मनाए जाते हैं. नाबानिदी गोगोई जोरहट के बोलोमा मोरन गाँव के रहने वाले एक किसान हैं.
गोगोई और उनका परिवार आजीविका के लिए खेती करता रहा है, वो धान की फ़सल को घाटे को सौदा मानते हैं.

बीबीसी से बात करते हुए नाबानिदी गोगोई कहते हैं कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में उन्होंने सिर्फ़ अख़बारों में पढ़ा है या टीवी पर सुना है.
वे कहते हैं, "मैं जब अपना धान बेचने मंडी जाता हूँ तो मुझे उतने भी पैसे नहीं मिलते जितने मैंने उगाने के लिए ख़र्च किए हैं. उलटा जेब से ही ख़र्च हो रहा है."
बाज़ार और उचित मूल्य के अभाव में असम के किसानों का संघर्ष लगातार जारी है. कभी बाढ़ की मार तो कभी मौसम, इनके लिए खेती करना मुश्किल भरा काम होता जा रहा है. हर साल ऊपरी और निचले असम के कई इलाके़ बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं.
बाढ़ से फ़सलों का नुक़सान तो होता ही है मगर जब पानी उतरता है तो ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाती. किसानों को इस ज़मीन को फिर से खेती के लायक़ बनाने के लिए काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ती है और इस काम में महीनों या फिर पूरा साल भी लग सकता है.
वैसे जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है, वो 1500 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि किसानों को 900 रुपये भी नहीं मिल पाते हैं. इसीलिए असम के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं. इस संघर्ष में महिला किसानों की भागीदारी ज़्यादा है क्योंकि वो घर भी संभालती हैं और खेत भी.

इसका जवाब तलाश करने के लिए मैं जोरहट के एक गाँव पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं खेतों में काम कर रहीं थी. वो पुरानी फसल काट रहीं थीं ताकि नई फ़सल बोने के लिए खेत तैयार हो सकें. ये पारंपरिक त्योहार बिहु का भी मौक़ा था.
पारंपरिक वेशभूषा में ये महिला किसान, मेहनत के साथ साथ खतों में सांस्कृतिक बिहु के नाच का आनंद भी ले रहीं थीं. उनके साथ बच्चे भी हाथ बंटा रहे थे. महिला किसानों के झुंड ने हमें घेर लिया और एक-एक करके अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दीं.
वो बताने लगीं कि आज भी वो उसी तरह से खेती कर रही हैं जैसी सौ साल पहले होती रही थी.
यहीं की गोनोबती भुइयां कहती हैं, "असम के ज़्यादातर किसानों के पास न मशीनें हैं ना ट्रैक्टर. हम खेती के लिए पूरी तरह से बारिश और नदी के पानी पर निर्भर हैं. खेतों में हल चलातें हैं क्योंकि ट्रैक्टर नहीं हैं और हाथों से ही बीज की बुवाई करते हैं. कुछ धान उगता है. कुछ दालें और सब्ज़ियां भी. मगर वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं हैं. इसलिए हमें मज़दूरी की तलाश भी करनी पड़ती है."
इसी इलाके के एक किसान ने बताया कि उन्हें खेती के लिए बैंकों से कर्ज़ भी नहीं मिल पाता. वो कहते हैं जब वो स्थानीय कृषि अधिकारी से लोन के लिए संपर्क करते हैं तो वे उन्हें सीधे बैंकों से संपर्क करने की सलाह दे डालते हैं. "कोई हमारी मदद नहीं करता."

महिला किसान अनीता सैकिया का आरोप था, "मौसम की वजह से या फिर कीड़े लग जाने की वजह से अगर फ़सल बर्बाद हो जाती है तो कोई स्थानीय अधिकारी देखने तक भी नहीं आता. मुआवज़ा तो दूर की बात है."
बीबीसी से बात करते हुए वो कहती हैं, "सिलापथार और आसपास का इलाक़ा आज भी पिछड़ा हुआ है जबकि इसकी दूरी जोरहाट से ज़्यादा नहीं है. यहां के सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है. उस पर से तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने कृषि को एक महँगा धंधा बना दिया है. अब यहां के युवा खेती छोड़ दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करना बेहतर समझ रहे हैं."
धान की खेती में हो रहे घाटे की वजह से ऊपरी और निचले असम में किसान सब्ज़ियां भी उगा रहे हैं लेकिन उन्हें इसमें भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता क्योंकि इनके पास न नई तकनीक है, न सिंचाई के उपकरण और ना ही बाज़ार. ऊपर से बाढ़ की मार और मौसम का क़हर.
असम के किसान देश के बाक़ी के हिस्सों के किसानों से इसलिए अलग हैं क्योंकि ये मूलतः आजीविका के लिए खेती करते आ रहे हैं और वो भी पारंपरिक तरीके़ से. पूरे राज्य के किसानों का एक बड़ा तबक़ा ऐसा है जिनकी ज़िंदगी में टेक्नॉलॉजी की कोई ख़ास भूमिका नहीं है.

إعلان جديد لشفرات الحلاقة "جيليت" يثير جدلا ودعوة لمقاطعة منتجاتها

تسبب إعلان جديد طرحته شركة "جيليت" يوصف بأنه يشير إلى التنمر وحركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي ضد المرأة والذكورية العدوانية إلى انقسام الرأي على الإنترنت.

وتلاعب إعلان جيليت، المتخصصة في صناعة شفرات الحلاقة، بشعارها الشهير "أفضل ما يمكن أن يحصل عليه رجل" واستبدلته بشعار يقول "أفضل الرجال يمكنهم".
وتقول الشركة إنها ترغب من الرجال أن "يحاسبوا" بعضهم بعضا.
وأشاد البعض بالرسالة التي يطرحها الإعلان، الذي يهدف إلى تحديث شعار الشركة الذي تبنته طوال 30 عاما، في حين يقول آخرون إن جيليت "ماتت" بالنسبة لهم.
وحقق الإعلان نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب بلغت أكثر من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة.
وتطرح الشركة من خلال الإعلان سؤالا "هل هذا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه رجل؟" قبل عرض صور لتنمر وتحرش جنسي وسلوكيات تمييزية على أساس الجنس وسلوك ذكوري عدواني.
كما يقدم الإعلان أمثلة لسلوكيات أكثر إيجابية، مثل منع حدوث
وأضاف سوندرز :"إعلانهم أدى إلى دعاية جيدة وأرقام جيدة و تسبب في جدل، وهو شيء كان يجب أن يعرفوه عندما وضعوا هذا الإعلان".
وقال روب إن جيليت ستتوقع رد فعل سلبيا من بعض الناس تجاه إعلانها.
وأضاف: "وافق على هذا الإعلان كثيرون في الإدارة العليا لجيليت. لذا كان يجب أن يعرفوا أنه سيكون هناك رد فعل عنيف".
ويعتقد روب أن رد الفعل القوي سببه أن مثل هذا الإعلان بمثابة تحول بشأن ما كانت تروج له جيليت سابقا، وهو ما تسبب في مفاجأة للناس.
وأضاف :"إنه تغيير في موقف جيليت ويحدث بين عشية وضحاها، لاسيما مع التعليق الاجتماعي وهذا هو سبب تسجيل هذه الأرقام الهائلة".

"لابد أن يحدث هذا الحوار"

وعلى نقيض رد الفعل السلبي تجاه الرسالة الجديدة التي تطرحها الشركة، كان هناك أيضا الكثير من المدح والإشادة بسعي الشركة إلى الانضمام في حوار بشأن ما تعنيه الرسالة للرجل الحديث.
وقال غاري كومب :"نعرف أن الانضمام للحوار بشأن (الرجولة الحديثة) يعني تغيير طريقة تفكيرينا وصورتنا للرجال في كل مكان".
وأضاف: "ستراجع جيليت فورا المحتوى العام بالاستعانة بمجموعة من المعايير المحددة التي تهدف إلى ضمان مباديء الاحترام والمحاسبة وتحديد قالب لدورها في الإعلانات التي نطرحها، والصور التي ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والكلمات التي نختارها، وأشياء أخرى".
هذه السلوكيات عندما تحدث في أماكن عامة.
وجنحت التعليقات على الفيديو إلى حد كبير إلى السلبية، وقال مشاهدون إنهم لن يشتروا منتجات جيليت مرة أخرى، على الإطلاق، ومنهم من قال إن الإعلان "دعاية نسائية".
وكتب أحد المشاهدين تعليقا غاضبا جاء فيه: "استطعتم في أقل من دقيقتين القضاء على أكبر حزمة مبيعات لمنتجاتكم، أحسنتم".
كما أعرب مستخدمو توتير عن خيبة أملهم من حملة جيليت الدعائية الجديدة.
ودعوا جيليت، التي تملكها شركة "بروكتير آند غامبل"، إلى نشر فيديو اعتذار.
بيد أن الشركة تعتقد أن إعلانها الجديد يتوافق مع شعارها، وقالت إنها تؤمن "بالأفضل في الرجال".
وقال غاري كومب، رئيس الشركة: "من خلال محاسبة بعضنا بعضا، ورفض الأعذار عند حدوث سلوك سيء، ودعم جيل جديد يعمل تجاه (أفضل) ما في شخصيته، نستطيع أن نساعد في إحداث تغيير إيجابي مهم خلال السنوات المقبلة".

"كان لابد أن يعرفوا أنه سيكون هناك رد فعل عنيف"

لكن على الرغم من أن رد الفعل تجاه الإعلان كان سلبيا إلى حد كبير، فإن المثل المأثور يقول "لا يوجد شيء يعرف باسم الدعاية السيئة".
وقال روب سوندرز، مدير حسابات في شركة "ميديا إجينسي غروب" البريطانية للدعاية والإعلان، لبي بي سي :"خطواتهم القادمة مهمة للغاية، لكن لا ينبغي أن ينتشر مثل هذا الذعر بالضرورة".

ثمانية أسباب قد تجعلك تستمتع بتناول طعامك وحدك

ليس كل شخص يحب أن يتناول الطعام بمفرده.

بعض الناس يجدون ذلك الأمر مملا، بينما يشعر آخرون بالخجل أو القلق، لدرجة قد تجعلهم يأجلون تناول الطعام تماما، حتى يصبحوا بمفردهم.
شيلا ديلون مراسلة برنامج الطعام، الذي يذاع على راديو "بي بي سي 4"، توصلت إلى ثمانية أسباب، قد تجعل تناولك الطعام بمفردك شيئا جيدا.

1: يمكنك تناول أي طعام تحبه.

تناول الطعام بمفردك يجعلك حرا، في اختيار الطعام الذي تأكله، دون الأخذ في الاعتبار تفضيلات الآخرين.
فربما كنت تحب طعاما ذا رائحة نفاذة، لا يتحملها آخرون، وربما كنت من عاشقي الكربوهيدرات، وتخجل من ابتلاع طبق من البطاطس، أو سلطانية من المكرونة، داخل الشركة التي تعمل بها.

2: لن تضطر إلى أن يشاركك الأخرون طعامك.

هل جربت ذات مرة أن تطلب الطبق اللذيذ، الذي ربما كنت تحلم به منذ شهور، لتجد أصدقاءك يرغبون في تجريبه، ويتركون لك فقط الملعقة الأخيرة منه؟
قد يكون تناول الطعام بمفردك أكثر هدوءا، ويوفر لك فرصة لتناول وجبتك بالكامل، دون أن تترك منها الفتات.

3: ربما يسهل عليك هذا الأمر الحفاظ على نظام غذائي صحي.

إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي، فإن تناول طعامك بمفردك ربما يعني فرصة أكبر، للالتزام بهذا النظام.
وأفادت دراسة، مقدمة لجمعية القلب الأمريكية، بأن متبعي الأنظمة الغذائية يواجهون احتمالا بنسبة 60 في المئة، للتخلي عن أنظمتهم، حينما يأكلون برفقة آخرين.
وأشارت دراسة، أعدها طبيب نفسي في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية، إلى أن الأكل الجماعي يتسبب في أن يأكل الأشخاص كميات أكبر بنسبة 44 في المئة، بما في ذلك كميات أكبر من الدهون.

4: يمكنك أن تأكل حسب سرعتك.

تشير الأبحاث إلى أننا عموما نضبط طريقتنا في الأكل، لتعكس سلوك الشخص الذي برفقتنا.
وكشفت إحدى الدراسات أنه في حال تناول امرأتين شابتين للطعام معا، فإنهما ستميلان إلى التزامن في أكلهما، إلى درجة أن كل منهما قد تتناول قضمة من الطعام، بعد الأخرى مباشرة.
الأسر التي تتكون من شخص واحد هي الأسرع نموا، من بين التركيبة السكانية عالميا، ويعيش نحو 300 مليون شخص بمفردهم حول العالم، وذلك وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
وحتى إذا كنت تعيش برفقة آخرين، تشير التقديرات إلى أن نحو نصف وجبات الطعام للبالغين، يتناولها أشخاص بمفردهم.
إذن ما دام من المرجح أن ينتهي بك الأمر إلى تناول طعامك بمفردك، فمن الأفضل أن نتقبل الأمر بسرور.

थुरा को तीर्थ स्थल घोषित कर यहां मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगायेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राम की नगरी अयोध्या और कृष्ण की नगरी मथुरा को तीर्थ स्थान घोषित कर वहां मांस-मदिरा की बिक्री तथा सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है । 
उप्र सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को 'भाषा' से विशेष बातचीत में कहा 'साधु संतों और करोड़ों भक्तों की मांग थी कि राम और कृष्ण की नगरी में मांस-मदिरा की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाये ।

उनकी मांग का सम्मान करते हुये प्रदेश सरकार अयोध्या की चौदह कोसी परिक्रमा के आसपास के इलाके और मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के आसपास के इलाके को तीर्थ स्थान घोषित करने की योजना पर काम कर रही है। जब ये दोनों स्थान तीर्थ स्थान घोषित हो जायेंगे तो यहां स्वत: ही मांस-मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लग जायेगा । बिना तीर्थ स्थान घोषित किये इन दोनों स्थानों पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाना संभव नही है ।'
 

उन्होंने कहा 'अयोध्या और मथुरा में मांस-मदिरा पर प्रतिबंध की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इन दोनों जगहों को तीर्थ स्थान घोषित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।’’ ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा का इलाका, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के आसपास के इलाके को तीर्थ स्थान घोषित कर यहां पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाये जाने की योजना है । 

शर्मा के मुताबिक, मथुरा में वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गिरिराज जी :गोर्वधन: की सप्त कोषी परिक्रमा का इलाका पहले से ही तीर्थस्थान घोषित है और वहां मांस-मदिरा की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है ।

गौरतलब है कि छह नवंबर को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। संतों ने मांग की थी कि अयोध्या में मांस-मदिरा की बिक्री भगवान राम का अपमान है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। रकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किये गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिए हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। दस्तावेजों में कहा गया है कि विमान के लिए रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई थी। भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत भी की। दस्तावेजों में कहा गया है कि सौदा नियमों के मुताबिक हुआ। जिसके लिए 74 बैठकें हुई थीं। दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल तक चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रीमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने राफेल सौदे की निर्णय प्रक्रिया का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र से निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी। बता दें राफेल सौदे में लड़ाकू विमान की कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां शुरू से ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं।

मामले की सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह डिफेंस फोर्सेज के लिए राफेल विमानों की उपयुक्तता पर कोई राय नहीं देना चाहते और न ही कोई नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता जानना चाहता है।

इस सौदे का विरोध कर रही मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार 1670 करोड़ रुपये प्रति राफेल की दर से विमान खरीद रही है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसकी कीमत 526 करोड़ रुपये तय हुई थी।

投资者加大对电力企业气候变化应对措施审查力度

力企业——生产和提供电力的公司——是否已经准备好迎接气候变化相关政策和行动带来的各种变化？如果没有，那我们为什么要严肃看待这件事情？

我们大多数人的养老金都或多或少与电力公司相关。2007年到2008年期间，欧盟地区2020年气候与能源框架协议正式通过，该协议将极大提高可再生能源的使用比例。在此之前，欧洲的电力企业业绩表现都不错，而协议通过之后，这些公司就开始走下坡路了。

包括可再生能源比例上升等多种原因导致电力部门日益分散化，从而导致天然气和燃煤电厂这样的资本密集型基础设施建设的性价比也越来越低，并进而为那些继续严重依赖煤炭能源的大型电厂带来重重风险。

巴黎气候协议于去年12月正式通过，目前已经有177个国家签署了这份协议。该协议有望加快全球发电与配电产业结构的转型升级。

为了达到这个目标，我们必须告别对化石燃料的依赖，以低碳能源作为未来经济发展的基础，实现全球经济的大转型。

中国是首批签署巴黎气候协议的国家之一，同时也正逐渐成为落实协议内容、实现“低碳转型”的重要推动力量。

比如，截至2016年4月的一年间，中国新增太阳能装机达710万千瓦——相当于将中国的太阳能光伏发电能力提升了将近整整一倍。

中国计划在2030年前将低碳能源消费比例提升到20%左右——也就是将中国的低碳能源装机再增加8-10亿千瓦，甚至超过了中国现有的燃煤装机总量。

华北电力大学的一项最新研究（覆盖中国燃煤发电最集中的6个省份）显示，中国的煤炭产业在未来几年内将变得无利可图。这也从某种程度上解释了，为什么最近中国决定停建近200座燃煤发电厂（发电能力约为1.05亿千瓦）。

投资者对于低碳转型挑战传统电力企业的做法予以认可。因为投资者明白，电力企业的商业策略与资本配置将直接影响到未来几十年企业的可持续性和盈利能力。

因此，越来越多的投资者，尤其是各种养老基金，都希望电力企业能够积极做好准备，充分利用好低碳转型这个机遇。

所以，今年4月29日，由四大组织（包括气候变化亚洲投资者集团）所组成的全球网络发布了一份电力公共事业企业应对气候风险的指导文件。该网络代表了全球270多家机构投资者，资产总额超过20万亿欧元（约合148万亿人民币）。

该文件对未来行业管理提出了6点关键希望，其中包括：行业透明度；信息披露；商业策略（包括开展模拟或‘压力测试’，研究在国家为了落实巴黎气候条约而出台相应法规与公共条例的情况下，企业如何开展经营活动）；运营效率；去碳化（企业摆脱化石燃料的过程）；以及提高新技术的使用与整合水平，造福居民日常生活和整体环境健康。

同时，投资者还提醒电力企业应告诉消费者（通过节能手段）到底帮他们节约了多少度电，以及这些能源在整体电力销售中的占比。

任何简单的方法都不足以衡量消费者的总体满意度，如今这种趋势更是越加明显。那些声称已经采取了气候变化应对措施的电力企业必须要向消费者做出详尽解释，比如为了与太阳能企业建立全新伙伴关系他们正在做（或没有做）什么，以及在开发“智能电网”和能源储存解决方案方面投入了多少资金等。

此外，投资者希望电力企业不仅能够说明到底有多少消费者正在使用智能电表，而且还想知道这种新技术到底给消费者带来了多大的好处。


免费下载《投资者对电力企业的期望：细数煤炭资产风险》

आदेश को अब 18 साल हो गए हैं मगर आगरा और ता

सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश को अब 18 साल हो गए हैं मगर आगरा और ताज महल के आसपास प्रदूषण की मात्रा गंभीर रूप धारण करती चली गयी. बीबीसी से बात करते हुए मेहता ने अफ़सोस जताया कि सुप्रीम कोर्ट के  के आदेश से ही काफी कुछ बदल सकता था. मगर ऐसा नहीं हुआ और उन्हें फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा.
वहीं पर्यावरणविदों ने यमुना को ही प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना. पर्यावरणविद बृज खंडेलवाल एक लंबे अरसे से यमुना के प्रदूषण को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं.
आगरा में आते-आते यमुना एक नाले का रूप धारण कर लेती है. इसका पानी रुक जाता है और दिल्ली से लेकर आगरा तक नदी के किनारे बने उद्योग अपना कचरा सीधे यमुना में डालते रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, आगरा शहर के सभी नाले, जिनकी संख्या 90 के आस पास है, सीधे बिना किसी तरह के 'ट्रीटमेंट' के यमुना में आकर गिरते हैं.

बीबीसी से बातचीत में खंडेलवाल ने कहा, चूँकि यमुना सूख रही है इसलिए धूल के कण हवा की वजह से सीधे ताज महल पर जाकर गिरते हैं. इसके अलावा शहर भर का कचरा भी यमुना के किनारे ही डाल दिया जाता है जिस कारण मक्खी, मच्छरऔर दूसरे कीट-पतंगे ताज पर बैठते हैं. इन्हीं कीट-पतंगों की वजह से ताज महल का संग-ए-मरमर बदरंग हो रहा है. इसमें एक ख़ास किस्म के कीड़े की पहचान भी की गई है जो गंदे नाले से उड़कर संग-ए-मरमर पर बैठता है और उसका रंग हरा कर देता है.

ताज महल की दीवार से ठीक लगा हुआ है एक श्मशान जहां औसतन हर रोज़ 20 शवों को जलाया जाता है. उसका धुंआ भी सीधे तौर पर ताज महल की मुख्य इमारत से टकराता है.

पुरातत्वविद कहते हैं कि ताज महल की नींव 180 कुँओं और लकड़ी के चबूतरों पर टिकी है जिसे पूरे साल पानी चाहिए. सिर्फ ताज महल के गुम्बद का वज़न 12,500 टन बताया जाता है. इसका मतलब है की इमारत की नींव को हमेशा मज़बूत रहना होगा.
खंडेलवाल कहते हैं, ”जब 12,500 टन सिर्फ गुम्बद का वज़न है तो बाक़ी की इमारत के वज़न का अंदाजा लगाया जा सकता है. इतनी वज़नदार इमारत की नीव भी उतनी ही मज़बूत रहनी चाहिए.”
इतिहासकार प्रोफेसर रामनाथ अपनी किताब में लिखते हैं कि मुग़लों की ज़्यादातर इमारतों को अगर देखा जाए तो वो बाग़ के बीच-ओ-बीच हैं. मगर ताज महल सिर्फ ऐसी इमारत है जिसे बाग़ के एक कोने में बनाया गया है. वो भी उस कोने पर जो यमुना का किनारा है. ये इसलिए ताकि ताज महल में कुओं और साल की लड़की की नींव को बारहों महीने पानी मिलता रहे.
अगर ताज महल की नींव को पानी नहीं मिला तो नीचे की लकड़ी सूख जायेगी और मुहब्बत की निशानी के दरक जाने की आशंका बढ़ जाएगी.
पर्यावरणविद्द एम सी मेहता ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसमे कहा गया है कि वायु प्रदूषण और यमुना के सूखने, उसमे औद्योगिक और घरेलू कूड़ा फेंके जाने की वजह से ताज महल की नींव कमज़ोर होती जा रही है. 7वीं सदी में 'नेशनल हाइवे' नहीं होने की वजह से ज़्यादातर कारोबार और सफ़र नदी के माध्यम से होता था. इस लिए आगरा को ‘सिटी ऑफ़ वेनिस’ भी कहा जाता था. मगर जैसे-जैसे आबादी बढती चली गई और उद्योग पनपे, यमुना पर डैम और बराज बन गए. हरियाणा का हथनीकुंड और मथुरा इसके उदाहरण हैं.
दिल्ली से लेकर आगरा तक हज़ारों उद्योगों और कल-कारखानों का कचरा सीधे यमुना में बहकर आता है और फिर वो ताज महल के आस पास आकर ठहर जाता है.
बृज अगरवाल कहते हैं कि अगर ताज महल को बचाना है तो यमुना को बचाना होगा और उसे अपने पुराने रूप में लाना होगा– यानी ताज महल को भी उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए यमुना से और इसके लिए उसका कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए. ज खंडेलवाल कहते हैं: "रेगिस्तान तेज़ी से आगरा की तरफ़ राजस्थान से बढ़ रहा है. रेतीली आंधी ताज महल के संग-ए-मरमर को नुकसान पहुंचा रही है, उसे खुरदुरा बना रही है. यमुना के गंदे पानी के कीड़े उड़कर ताज महल पर जा बैठते हैं. इन कीड़ों के मल की वजह से ताज महल बदरंग हो रहा है. रेतीली आंधी को रोका जा सकता है. रेगिस्तान को आगरा की तरफ बढ़ने से रोका जा सकता है. इसके लिए चाहिए घने पेड़ों की दीवारें. ये कोई आज की बात नहीं है. पिछले कुछ सालों में अगर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया होता तो आज रेतीली आंधी ताज महल तक नहीं जा पाती. उसे पेड़ रोक लेते. मगर ऐसा नहीं किया गया."
ताज महल पर प्रदूषण की मार की वजह से जिन पत्थरों का नुकसान हुआ या जो दरारें पड़ीं उनकी मरम्मत का ज़िम्मा भारतीय पुरातत्व विभाग का है. ये काम भी कई दशकों से चलता आ रहा है. विभाग के सेवानिवृत अधिकारी आरके दीक्षित कहते हैं कि ताज के वास्तविक रंग को बहाल करने के लिए रासायनिक उपचार किया गया. इसके तहत पूरी इमारत पर एक ख़ास तरह का रासायनिक लेप लगाया गया जिससे प्रदूषण का असर कम हो और इमारत में चमक फिर से लौट आए.
मगर पर्यावरणविदों के विरोध के बाद इसे बंद करना पड़ा. पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि रासायनिक लेप की वजह से ताज महल को ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसका रंग पहले से भी ज़्यादा पीला पड़ने लगा.

इसका दूसरा कारण वो बताते हैं ज़्यादा सैलानियों का आना. ज्यादा सैलानियों की वजह से उमस भी ज़्यादा होती है जिसका असर पत्थरों पर पड़ता है.
रासायनिक लेप के विरोध के बाद अब पुरातत्व विभाग मिट्टी का लेप लगा रहा है मगर पर्यावरणविद इससे भी खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि मिटटी का लेप संग-ए-मरमर को और भी खुरदुरा बना रहा है जिससे नुकसान हो रहा है. संग-ए-मरमर राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी को झेल नहीं पा रहा है.
रेगिस्तान तेज़ी से आगरा की तरफ बढ़ रहा है. उसके रोकने का एक ही उपाय है पूरे शहर को घने पेड़ों से घेरना.
आगरा के आयुक्त के मोहन राव को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल और आगरा के धरोहरों को बचाने का ज़िम्मा सौंपा है. वो समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट में अपने रिपोर्ट पेश करते हैं. वो ताज ट्रेपेजियम जोन के भी अध्यक्ष हैं.

गठबंधन में हुए हैं कई फेरबदल

इस मसले पर सवर्णों में अच्छी-खासी नाराज़गी बताई जा रही है. यह बात जगजाहिर है कि यह वर्ग भाजपा का कोर वोटर है. अब इसके दो पक्ष हैं. एक कि यह वर्ग भाजपा से ही नहीं सभी राजनीतिक दलों से नाराज़ है.
यही बात भाजपा के लिए उम्मीद की किरण है. क्योंकि नाराजगी के बावजूद उसने किसी और राजनीतिक दल के साथ जाने का फ़ैसला नहीं किया है. दूसरी बात यह कि सवर्ण जितनी ज्यादा नाराजगी दिखाएगा, भाजपा के लिए दलितों को समझाने में उतनी ही आसानी होगी कि उसके भले के लिए पार्टी ने सवर्णों की नाराजगी मोल ली. पर यह तलवार की धार पर चलने जैसा है.
पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सरकार के लिए चुनावी सरदर्द बन रहे हैं. इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने राजनीतिक फ़ायदे के नज़रिए से कदम उठाने की बजाय आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक कदम उठाया है.
सरकार ने न तो सब्सिडी देने का फैसला किया है और न ही केंद्रीय करों में कटौती का. पर सवाल है कि कब तक? नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव हैं.
उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी. ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी की तरह आखिरी ओवर में मैच जीतना चाहते हैं. हम सब जानते हैं कि इस रणनीति के कामयाब और नाकाम होने की संभावना बराबर-बराबर होती है. ऐसे मौके पर नेता या बल्लेबाज़ की क्षमता से ज्यादा बड़ी भूमिका उसके आत्मविश्वास की होती है.
पिछले लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था उसका स्वरूप बदल रहा है. आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बाहर चले गए हैं. बिहार में जीतन राम मांझी पहले ही जा चुके हैं. तो उपेन्द्र कुशवाहा का एक पैर अंदर और एक बाहर है. शिवसेना पिछले चार साल से 'तुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई' का खेल खेलते-खेलते कुछ ज्यादा दूर निकल गई है.
शिवसेना के भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की उतनी ही संभावना है जितनी कि उद्धव ठाकरे के गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने की. बिहार में नीतीश कुमार मन नहीं बना पा रहे हैं कि वे अपने को पटना तक महदूद रखें या दिल्ली का भी टिकट खरीद लें. इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है.
कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू के दुश्मन भाजपा और तेलंगाना राष्ट्र समिति एक-दूसरे को दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं. याद रहे चंद्रशेखर राव भाजपा के ख़िलाफ़ संभावित फेडरल फ्रंट के दूल्हा बनने वाले थे. ओडिशा में भाजपा ने मान लिया लगता है कि नवीन पटनायक को अपदस्थ करना इस चुनाव में तो संभव नहीं है. तो नवीन पटनायक ने भी मान लिया है कि नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री के दिनों की दोस्ती को बनाए रखने में कोई हर्ज़ नहीं है.
तमिलनाडु की राजनीति इतनी उलझी हुई शायद ही कभी रही हो. पर इतिहास गवाह है कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी अधिकांशत: केंद्र में सत्तारूढ़ दल के साथ रहती है. जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती रास्ते के स्टेशन से एनडीए की ट्रेन पर सवार हुई थीं और गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही उतर गईं या उतार दी गईं.
रोज़गार का मुद्दा नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का सबब बना हुआ है. विपक्ष बार-बार इसी पर वार कर रहा है. भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे देश में सिकुड़ रही कांग्रेस, रफ़ाएल लड़ाकू विमान सौदे के जरिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, पर कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है. उसके सामने रफ़ाएल से बड़ा मुद्दा विपक्ष की एकता और राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति विपक्षी दलों की बेरुखी का है.
लोकसभा चुनाव के नज़रिए से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा? और एक हुआ तो उसका नेता कौन होगा.
बाद में नेता चुनने वाली राजनीति का समय पीछे छूट गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना है कि सब मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा दें तो मोदी को रोका जा सकता है. सवाल है कि क्या मायावती इसके लिए तैयार हैं. शुरुआती उत्साह के बाद वे अब बहुत उत्सुक नहीं दिख रहीं.
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनपर भारतीय जनता पार्टी की दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा. पार्टी के सामने समस्याएं हैं तो उपलब्धियां भी हैं. उज्ज्वला, जनधन, बीमा योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य. फसल बीमा योजना, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और दूसरी केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियां हैं.
कार्यकारणी की बैठक में इन योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी को जोड़ने की रणनीति तय होगी. सभी मुख्यमंत्रियों/उप मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने प्रदेश के ऐसे लाभार्थियों की सूची लेकर आएं.
इस सूची को बूथवार बांटकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी. इन सबके अलावा भाजपा के पास मोदी के रूप में तुरप का पत्ता है. अपने वादों पर पूरी तरह खरा न उतर पाने के बावजूद मोदी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता में ज्यादा कमी नहीं आई है. सोने पर सुहागा यह है कि चुनावी युद्ध के मैदान में सामने नेतृत्वहीन और बिखरा हुआ विपक्ष है.

कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब निकाय चुनाव में के साथ क्या हुआ?

लाश नाथ शुक्ल के मुताबिक गांववालों को लग रहा था कि वो अपनी बीमार गाय को छोड़ने जा रहे थे. हालांकि कैलाश ने भीड़ को सफाई दी कि वो गाय को छोड़ने नहीं, उसका इलाज़ करवाने जा रहे हैं. लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी. इसी बीच भीड़ में से किसी ने कह दिया कि कैलाश अपनी गाय को गांव के ही एक मुस्लिम को बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं. इसके बाद तो भीड़ और भी उग्र हो गई और कैलाश की पिटाई शुरू कर दी. पिटाई से कैलाश का हाथ टूट गया है. डॉक्टरों ने उनके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा रखा है. वहीं कैलाश का आरोप है कि पिटाई के बाद जब वो देहात कोतवाली पहुंचे, तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया. जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसपी राजेश कुमार को दी गई, तो उनके आदेश पर केस दर्ज हो पाया. इसके बाद एसपी राजेश कुमार के आदेश पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इसके अलावा एसपी राजेश कुमार ने उन पुलिसवालों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है, जिन्होंने कैलाश शुक्ल का मुकदमा दर्ज करने से इन्कार कर दिया था.भले ही बलरामपुर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्
शहरी निकाय के इन चुनावों में कुल 8340 उम्मीदवार मैदान में थे. इसमें कांग्रेस के 2306, भाजपा के 2203 और जेडी-एस के 1397 उम्मीदवार थे. वहीं शहर निगम चुनावों में 814 उम्मीदवार हैं. इसमें कांग्रेस के 135, भाजपा के 130 और जेडी-एस के 129 उम्मीदवार हैं.
तार कर लिया है, लेकिन ये भीड़ है. भीड़ बच्चा चोरी पर भी न्याय करने लगी है, भीड़ मोबाइल चोरी पर भी न्याय करने लगी है, भीड़ गोकशी पर भी न्याय करने लगी है. पहले ये भीड़ मुस्लिमों को निशाना बना रही थी, तो लोग उन्हें गोतस्कर करार दे रहे थे. भीड़ दलितों को निशाना बना रही थी, तो उन्हें भी गोतस्कर कह दिया जाता था, लेकिन अब जब इस भीड़ के हाथ में मुस्लिम नहीं आ रहा, दलित नहीं आ रहा तो ये भीड़ खाली बैठी है. उसे निशाना चाहिए ही चाहिए. और अब निशाना 70 साल के कैलाश नाथ शुक्ल बने हैं. अगर भीड़ ऐसे ही अराजक होती रही, तो अगला निशाना हम आप कोई भी हो सकते हैं और हमें आपको निशाने पर लेने के लिए भीड़ के पास कोई न कोई नया बहाना मिल ही जाएगा.मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था. बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी. पर वो सरकार बनाते-बनाते रह गई. मिठाई एकदम मुंह में आते-आते रह गई. अब इसी कर्नाटक से फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है. 31 अगस्त को कर्नाटक में 105 निकाय सीटों के 2664 वार्डों पर चुनाव हुए थे. 3 सितंबर को उसके रिजल्ट भी आ गए हैं. यहां भी बीजेपी पिछड़ गई है. कांग्रेस और जेडी-एस ने यहां भी बाजी मार ली है. हालांकि कांग्रेस और जेडी-एस अलग-अलग लड़े थे. अब तक 2664 वार्ड के नतीजे आए हैं. इसमें कांग्रेस ने 982, बीजेपी ने 929 और जेडी-एस ने 375 सीटों पर जीत दर्ज की है.
र्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने इस चुनाव में एक तरह से हार स्वीकार कर ली है. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार की वजह से पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. हालांकि वो ये जरूर बोले कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी. येदियुरप्पा ने चुनाव से पहले 50 से 60 फीसदी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया था.
अलग-अलग चुनाव लड़े कांग्रेस और जेडीएस
कांग्रेस और जेडी-एस आए नतीजों से भी ज्यादा सीटें ला सकते थे, अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते. हालांकि अब माना जा रहा है कि चुनाव बाद दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए फिर साथ आ सकती हैं. पिछली बार 2013 में 4976 सीटों के लिए चुनाव हुए थे. तब कांग्रेस ने 1,960 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं, जेडीएस ने 905 और भाजपा ने भी 905 सीटों जीत हासिल की थी. हालांकि इस लिहाज से इस बार जेडी-एस का नुकसान हुआ है. सीएम एचडी कुमारस्वामी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है.
कर्नाटक निकाय चुनावों से ही एक और खबर आ रही है. यहां पड़ने वाले तुमकुर में कांग्रेस उम्मीदवार के विजय जुलूस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया. इसमें करीब 25 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी ये नहीं साफ हो सका है कि हमलावर कौन थे.